बुधवार, 17 जनवरी 2018

Current Affairs January 17, 2018


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Current Affairs January 17, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

1. राजस्व प्राप्ति और व्यय पैटर्न की समीक्षा रिपोर्ट

27 दिसंबर 2017 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए 50,000 करोड रुपए के अतिरिक्त बाजारी उधारी बढ़ाएगी।
17 जनवरी 2018 को राजस्व प्राप्तियों और व्यय पैटर्न के रुझान की समीक्षा के बाद, यह आकलन किया गया है कि केवल 20,000 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त उधार वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
हमें ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने पिछली तीन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

2. प्रथम भारतीय खेल रेडियो चैनल

17 जनवरी 2018 को भारत के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स ऐप स्पोर्ट्स फ़्लैश (Sports Flashes) ने भारत के प्रथम खेल रेडियो चैनल सेवा का शुभारंभ किया। यह केवल स्पोर्ट्स सामग्री जैसे लाइव चैट कमेंटरी, टॉक शो, स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, विशेषज्ञ टिप्पणियां, स्पोर्ट्स न्यूज और अपडेट्स, ऑडिओ डॉक्युमेंटरी, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स और स्पोअलाइमेंट कंटेंट को प्रसारित करेगा।
इस खेल रेडियो चैनल का मुख्य उद्देश्य देश में खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के प्रति जागरुक करना है।

3. सरकारी हज सब्सिडी की समाप्ति

16 जनवरी 2018 को अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्रालय ने हज सब्सिडी की समाप्ति का निर्णय लिया।
यह निर्णय अफजल अमानुल्ला समिति की सिफारिशों और मई 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर लिया गया है।
हज्ज मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर मक्का का एक वार्षिक इस्लामिक तीर्थ है। यह मुसलमानों के लिए अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है, जो कि सभी वयस्क मुसलमानों द्वारा अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। यदि कोई मुसलमान शारीरिक और आर्थिक रूप से यात्रा करने में सक्षम है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार के सदस्य को हज्ज यात्रा करनी चाहिए।
हज यात्रा संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:
हमें ध्यान देना चाहिए कि मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 तक हज सब्सिडी को पूर्णतया समाप्त करने के आदेश दिए थे। यह आदेश पवित्र कुरान के प्रमुख छंदों के अनुसार दिए गए. जिसके अनुसार “किसी मुसलमान को हज की यात्रा तभी करनी चाहिए, जब वह उसे करने में सक्षम हो”। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने हज यात्रा पर किए जाने वाले खर्च को अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक शिक्षा व अन्य उपायों पर खर्च किए जाने संबंधी आदेश भी दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत केंद्र सरकार ने पूर्व सचिव अजमल अमानुल्लाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जिसने अक्टूबर 2017 में अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2022 तक नई हज नीति के तहत हज यात्रा सब्सिडी को समाप्त करने के सुझाव प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त इस समिति ने मुस्लिम महिलाओं को पुरुष अभिभावकों के बिना भी हज यात्रा की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की थी।

4. सभी 14 डिजाइन वाले ₹10 मूल्य के सिक्के कानूनी निविदा हेतु वैद्य: आरबीआई

17 जनवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने ₹10 मूल्य के सभी 14 डिजाइन वाले सिक्कों को लेनदेन के लिए वैद्य और कानूनी निविदा हेतु मान्यता प्रदान करने संबंधी विज्ञप्ति का प्रकाशन किया। यह प्रकाशन कुछ व्यापारियों द्वारा सिक्कों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छा जाहिर करने के उपरांत किया गया है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ₹10 मूल्य के सिक्कों का निर्माण समय-समय पर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विभिन्न विषयों को प्रदर्शित करने के लिए 14 प्रमुख डिज़ाइनों में तैयार किया गया है। यह सभी 14 प्रमुख डिजाइन वाले ₹10 मूल्य के सिक्के भारत सरकार की टकसालों द्वारा बनाए गए हैं और कानूनी निविदा हेतु वैद्य रहेंगे।

5. सऊदी अरब द्वारा यमन सरकार को 2 अरब डॉलर की सहयोग राशि

सऊदी अरब के राजा सलमान ने यमन के केंद्रीय बैंक में 2 अरब डॉलर की जमा राशि का भुगतान करने के आदेश दिए, जो कमजोर येमेनी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी। सऊदी सुल्तान का सहयोग, येमेनी मुद्रा रियाल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि 3 वर्षों के गृह युद्ध के कारण येमेनी मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आधे से ज्यादा मूल्य खो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरुप कई बुनियादी वस्तुएं यमन के नागरिकों की पहुंच से बाहर हो गई है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी बंदरगाह शहर एडन/Aden पर स्थित यमन के सेंट्रल बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
येमेनी गृह युद्ध:
येमेनी गृह युद्ध एक निरंतर संघर्ष है, जो 2015 में दो गुटों के बीच शुरू हुआ, प्रत्येक ने अपने समर्थकों और सहयोगी दलों के साथ येमेनी सरकार का गठन करने का दावा किया। एक गुट राजधानी सना को नियंत्रित करने वाले हौटी बल, जो पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के प्रति वफादार ताकतों के साथ जुड़ा है। जबकि दूसरा गुट एडन स्थिति अब्द्रबबुह मंसूर हाडी सरकार के प्रति वफादार हैं।
वर्तमान समय में यमन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दक्षिणी यमन को नियंत्रित करने वाले रियाद समर्थित सरकार और उत्तरी यमन को नियंत्रित करने वाले ईरान संबंधित हौटी बल के बीच विभाजित किया गया है।

6. रक्षा उत्पादन में ‘मेक इन इंडिया’ की दिशा में प्रमुख कदम: सरलीकृत ‘Make-II’

16 जनवरी 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सरलीकृत ‘Make-II‘ प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया वर्तमान रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 के मौजूदा ‘Make Procedure’ में संशोधन की अनुशंसा करती है, जिसके परिणाम स्वरुप देश में रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण उद्योग में सहायता मिलेगी।
नई ‘Make-II’ प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं:
यह प्रक्रिया वर्तमान समय में आयात किए जाने वाले रक्षा उपकरणों से संबंधित परियोजना को देश में विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
‘मेक-II’ परियोजनाओं को डीआरडीओ, मुख्यालय (आईडीएस), रक्षा विभाग (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में एक समिति के तहत एक कॉलेजिएट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। समिति द्वारा सहमति व्यक्त करने पर परियोजनाओं हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
‘मेक-II’ परियोजना प्रक्रिया के तहत सेवा मुख्यालय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना सुविधा दल का गठन करेगा।

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